इसराइलमा नयाँ सरकार बनाउन अहिले अरब दलहरू निर्णायक भूमिकामा छन्।
उनीहरूको समर्थन पाए विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटले संसद्मा बहुमत पुर्याउन सक्छन्।
तर विडम्बना के छ भने, सरकार बनाउन निर्णायक बनेका तिनै दललाई आइसेनकोट आफ्नै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू त उनीहरूको समर्थनमा सरकार बन्नै नहुने बताइरहेका छन्।
इसराइलको १२० सदस्यीय संसद्मा सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
अक्टोबर २७ मा भएको निर्वाचनपछि नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनसँग ५३ सिट मात्रै छ।
उनलाई सत्ताबाट हटाउन चाहने आइसेनकोटको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट जितेको छ।
अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलसँग १९ सिट छन्। यी सिट जोड्दा आइसेनकोटको पक्षमा ६७ सांसद पुग्छन्।
यही समर्थनका आधारमा राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले शनिबार आइसेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
अरब दलको समर्थन नलिए आइसेनकोटसँग बहुमत पुग्दैन। उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराए आफ्नै गठबन्धनका केही दल असन्तुष्ट हुन सक्छन्।
यो अप्ठ्यारो केवल अहिलेको चुनावी अंकगणितका कारण आएको होइन।
इसराइलमा अरब दलसँग सहकार्य गर्ने प्रश्न दशकौंदेखिको राजनीतिक अविश्वास, यहुदी राष्ट्रको पहिचान र प्यालेस्टिनी मुद्दासँग जोडिएको छ। हमाससँगको युद्धले यो दूरीलाई झन् बढाएको छ।
अरब दलसँग किन टाढिन्छन् यहुदी दल?
इसराइलको राजनीतिमा अरब दललाई सरकारमा सहभागी गराउन कठिन हुनुको एउटा कारण राज्यको पहिचानसम्बन्धी विवाद हो।
इसराइल आफूलाई यहुदीहरूको राष्ट्रिय मातृभूमि अर्थात् यहुदी राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्छ।
तर त्यहाँका अरब नागरिकमध्ये धेरैले आफ्नो प्यालेस्टिनी पहिचान पनि कायम राखेका छन्। उनीहरू इसराइलका नागरिक हुन्, तर प्यालेस्टिनी राज्य, कब्जा गरिएका क्षेत्र र अरब समुदायको समान अधिकारजस्ता विषयमा यहुदी राष्ट्रवादी दलहरूसँग फरक धारणा राख्छन्।
यहाँ इसराइलका अरब नागरिकहरू अधिकांश सन् १९४८ मा इसराइल स्थापना हुनुअघि नै त्यही भूभागमा बस्दै आएका प्यालेस्टिनी अरबका सन्तान हुन्।
सन् १९४८ मा इसराइल स्थापना हुँदा भएको युद्धका क्रममा सात लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका थिए।
प्यालेस्टिनीहरूले यस घटनालाई ‘नक्बा’ अर्थात् महाविपत्ति भन्छन्।
तर सबै विस्थापित भएका थिएनन्। करिब डेढ लाख प्यालेस्टिनी त्यहीँ बसे। उनीहरू र उनीहरूका सन्तान पछि इसराइली नागरिक बने। अहिले इसराइलको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अरब नागरिक छन्।
इसराइली नागरिक भएकाले उनीहरू मतदान गर्न, राजनीतिक दल खोल्न र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्।
तर इसराइललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्ने अवधारणा र आफूलाई प्यालेस्टिनी पहिचानसँग जोड्ने उनीहरूको अवस्थाबीच लामो समयदेखि राजनीतिक तनाव रहँदै आएको छ।
अरब दलहरू सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने राज्यको पक्षमा छन्।
उनीहरूले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्नुपर्ने, वेस्ट बैंकमा इसराइली बस्ती विस्तार रोक्नुपर्ने र गजामा इसराइली सैन्य कारबाहीको विरोध गर्दै आएका छन्। यस्ता अडानका कारण यहुदी राष्ट्रवादी दलहरूसँग उनीहरूको दूरी बढेको छ।
तर सबै अरब दलको विचार एउटै छैन।
अहमद तिबी आबद्ध जोइन्ट लिस्टले इसराइललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने अवधारणाको विरोध गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
मन्सुर अब्बास नेतृत्वको राअम पार्टी भने तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक सहकार्यको पक्षमा छ।
उसले प्यालेस्टिनी मुद्दामा आफ्नो अडान कायम राख्दै सरकारमा सहभागी भएर अरब नागरिकका लागि बजेट, पूर्वाधार र सेवासुविधा बढाउनुपर्ने रणनीति अपनाएको छ।
एकपटक सरकारमा पुगेको थियो अरब दल
अरब दलसँग सहकार्यको ढोका इसराइली राजनीतिमा कहिल्यै खुलेको थिएन भन्ने होइन।
सन् २०२१ मा मन्सुर अब्बास नेतृत्वको राअम पार्टी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो। इसराइलको इतिहासमा सरकारमा सहभागी हुने पहिलो अरब दल राअम नै थियो।
नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले बेनेट र यायर लापिडले दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी र अरब दलसम्मलाई समेटेर गठबन्धन बनाएका थिए। उक्त सरकार १८ महिना टिक्यो। तर गठबन्धनभित्रका राजनीतिक मतभेद र असहमतिका कारण अन्ततः सरकार ढल्यो।
त्यसैले अरब दलसँग सहकार्यको सम्भावना नै छैन भन्ने होइन। तर उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषय इसराइलका यहुदी दलका लागि अझै संवेदनशील छ। सन् २०२१ मा सहकार्य गरेका नेताहरू पनि अहिले त्यही बाटोमा अघि बढ्न तयार देखिँदैनन्।
यसमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणपछि बढेको अविश्वासले पनि भूमिका खेलेको छ।
हमासले इसराइलमाथि आक्रमण गरेपछि इसराइलले गजामा सैन्य अभियान चलायो। त्यसयता गजामा ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएका छन्।
यसले इसराइलका अरब नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ। अर्कोतर्फ यहुदी समुदायका कतिपयले अरब दललाई हमास र प्यालेस्टिनी मुद्दाप्रतिको उनीहरूको अडानका कारण शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्।
निर्वाचनमा अरब दलले १९ सिट जितेपछि नेतान्याहूले ती दलले मत खरिद र विदेशी रकम प्रयोग गरेर चुनाव प्रभावित पारेको आरोपसमेत लगाए। तर चुनावमा योजनाबद्ध हस्तक्षेप भएको उनको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
आइसेनकोटले पनि राखेका छन् सर्त
अरब दललाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहनेमा नेतान्याहू मात्रै छैनन्।
उनलाई सत्ताबाट हटाउन एक ठाउँमा आएका आइसेनकोट र उनका सहयोगी दलहरू पनि यस विषयमा एकमत छैनन्।
आइसेनकोटले सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलका लागि चार सर्त राखेका छन्।
इसराइललाई यहुदी, लोकतान्त्रिक, उदार र समानतामूलक राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, स्वतन्त्रताको घोषणापत्रका मूल्य मान्नुपर्ने, सबै नागरिकले सैनिक वा राष्ट्रिय सेवा गर्नुपर्ने र हमासलाई आतंकवादी संगठनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनका सर्त छन्।
यीमध्ये हमासबारेको सर्तमा अरब दलसँग मतभेद छ।
राअम पार्टीका नेता अब्बासले हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने र सत्ताबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। तर उनले हमासलाई आतंकवादी संगठन भनेर सम्बोधन गर्न चाहेका छैनन्। उनले अरब नागरिकलाई आतंकवादको समर्थक वा देशद्रोहीका रूपमा नहेर्न पनि आग्रह गर्दै आएका छन्।
आइसेनकोटको गठबन्धनभित्रै पनि अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा असहमति छ।
एभिग्डोर लिबरम्यान नेतृत्वको यिसरायल बेतेनु पार्टीले अरब दलको बाहिरी समर्थनमा बन्ने अल्पमतको सरकारलाई समेत अस्वीकार गरेको छ।
लिबरम्यानले यस्तो सरकार लामो समय टिक्दैन र त्यसले अन्ततः नेतान्याहूलाई नै पुनः सत्तामा फर्काउन सक्ने बताउँदै आएका छन्।
उता नेतान्याहूले अरब दलको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई इसराइलको सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै आएका छन्।
शनिबार भिडिओ सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले त्यस्तो सरकार बने इसराइल ‘बाँच्न नसक्ने’ बताएका थिए। उनले सबै यहुदीवादी दल सहभागी हुने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गरेका छन्।
तर आइसेनकोटले नेतान्याहूको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्।
उनको पार्टीले नेतान्याहूको लिकुड पार्टीलाई अतिवादी दलहरूसँगको गठबन्धन तोडेर आइसेनकोटको नेतृत्वमा सरकारमा आउन चुनौती दिएको छ।
अब के हुन्छ?
अरब दलको समर्थन लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नले आइसेनकोटलाई तीनवटा सम्भावित बाटोमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
पहिलो बाटो, अरब दलको बाहिरी समर्थन लिएर अल्पमतको सरकार बनाउने। यसमा अरब दल मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभए पनि संसदमा आवश्यक पर्दा सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छन्। तर लिबरम्यानजस्ता आफ्नै गठबन्धनका नेता यसको विपक्षमा छन्।
दोस्रो बाटो, नेतान्याहूको गठबन्धनबाट अलग हुन सक्ने अति-अर्थोडक्स यहुदी दलसँग सहकार्य गर्ने।
तर ती दलका मुख्य मागमध्ये एक आफ्ना समुदायका पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिनुपर्ने व्यवस्था हो। आइसेनकोट र लिबरम्यान भने सबै नागरिकका लागि सैनिक वा राष्ट्रिय सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले उनीहरूबीच सहमति जुटाउन कठिन छ।
तेस्रो बाटो, नेतान्याहूसँगै राष्ट्रिय एकता सरकार बनाउने। नेतान्याहूले यस्तो सरकारका लागि आह्वान गरे पनि आइसेनकोटले उनको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आइसेनकोटले सरकार गठनका लागि २८ दिन पाउनेछन्।
राष्ट्रपतिले चाहे थप १४ दिन दिन सक्छन्।
यो अवधिमा उनले सरकार बनाउन नसके राष्ट्रपतिले तीन दिनभित्र अर्को सांसदलाई जिम्मेवारी दिने वा संसद्लाई सरकार गठनको अर्को सम्भावना नरहेको जानकारी दिने निर्णय गर्न सक्छन्।
अर्को सांसदलाई जिम्मेवारी दिइए उनले २८ दिन पाउनेछन्।
दोस्रो प्रयास पनि असफल भए संसद्का कम्तीमा ६१ सांसदले कुनै एक सांसदलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष संयुक्त प्रस्ताव गर्न सक्छन्। त्यस उम्मेदवारले १४ दिन पाउँछन्।
यी सबै प्रयास असफल भए संसद् विघटन भएर पुनः निर्वाचनको बाटो खुल्छ। नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहू नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमा रहिरहनेछन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
